मुख्य संपादक योगिता पाटेकर मो. 9604343287 जाहिराती व न्यूज करिता संपर्क साधावा SP India news
मुंबई – राज्यातील गौण खनिज उत्खननातील अनियमितता, महसूलाचे होणारे नुकसान आणि पर्यावरणाची होत असलेली हानी रोखण्यासाठी राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या ठोस सूचनांची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. गौण खनिज कायद्यात आणि नियमावलीत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी सभागृहात केली. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे डिसेंबर अधिवेशनात नवीन नियमावली आणि आवश्यक कायदेबदल सादर करण्यात येणार असून, अवैध उत्खननाविरोधात अधिक प्रभावी आणि कठोर यंत्रणा उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत बोलताना आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी गौण खनिज उत्खननासंदर्भात महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. राज्यात गौण खनिज उत्खननातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी केवळ प्रशासकीय कारवाई पुरेशी नसून अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि विधानसभा सदस्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती स्थापन करून सखोल अभ्यास करण्यात यावा आणि त्या समितीने शासनाला ठोस शिफारशी सादर कराव्यात, अशी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आग्रही मागणी केली.
दुसऱ्या मुद्द्यात त्यांनी अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या दंडाविरोधातील अपील प्रक्रियेतील त्रुटी अधोरेखित केली. सध्या अपील दाखल करण्यासाठी २५ टक्के दंडरक्कम जमा करावी लागते. मात्र, ही रक्कम ५० टक्के करण्यात यावी, जेणेकरून केवळ वेळकाढूपणा करण्यासाठी अपील दाखल करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल, अशी सूचना आ.मुनगंटीवार यांनी केली.
अवैध उत्खननामुळे नद्यांचे होत असलेले नुकसान आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांकडे लक्ष वेधले. नदीपात्रात परवानगीपेक्षा अधिक खोदकाम केल्यामुळे मोठमोठे खड्डे तयार होत असून त्यात अनेक नागरिकांचा जीव जात असल्याचे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. अवैध उत्खननाच्या प्रकरणांमध्ये जप्त करण्यात आलेली वाहने वर्षानुवर्षे पडून राहण्याऐवजी ती शासनाच्या ताब्यात घेऊन पारदर्शक पद्धतीने बचत गट किंवा पात्र लाभार्थ्यांना देण्याची अभिनव सूचना आ.मुनगंटीवार यांनी मांडली.
याशिवाय, अवैध गौण खनिज उत्खननाशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा व्हावा यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करण्याची मागणीही आ. मुनगंटीवार यांनी केली. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि दोषींवर तातडीने कारवाई होण्यासाठी ही व्यवस्था आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या सर्व सूचनांची गंभीर दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांनी गौण खनिज नियमावली आणि संबंधित कायद्यात व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्णय जाहीर केला. बोलताना त्यांनी सांगितले की, आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेले सर्व मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे असून नियमावली, कायदा आणि अंमलबजावणीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल.
समितीच्या शिफारशींच्या आधारे डिसेंबर अधिवेशनात नवीन नियमावली आणि आवश्यक कायदेबदल सभागृहात सादर करण्यात येतील. तसेच, अवैध उत्खननावरील अपील प्रक्रियेत २५ टक्क्यांऐवजी ५० टक्के दंड रक्कम जमा करण्याच्या सूचनेचा आणि फास्ट ट्रॅक न्यायालयांच्या स्थापनेचाही समितीमार्फत सविस्तर विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गौण खनिज उत्खननातील अनियमितता रोखण्यासाठी केवळ दंडात्मक कारवाई पुरेशी नसून कायद्यात मूलभूत सुधारणा, पारदर्शक व्यवस्था आणि लोकप्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याची भूमिका आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रभावीपणे मांडली. त्यांच्या सूचनांना शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद देत विधानसभा सदस्यांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा केल्याने राज्यातील गौण खनिज व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक, प्रभावी आणि उत्तरदायी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाणार आहे.
SP India news channel मुख्य संपादक योगिता पाटेकर mo no.9604343287 जाहिराती व न्यूज करिता संपर्क साधावा
